FREE DISH TV योजना लक्ष्य घर-घर DD FREE DISH को पहुंचाना है

केंद्र सरकार के द्वारा फ्री डीटीएच सर्विस से प्रसार भारती का और अधिक प्रसार करने के लिए एक नई योजना का शुभारंभ किया गया है जिसका नाम है घर-घर डीडी फ्री डिश यार यू कहे फ्री डिश टीवी योजना इसके तहत आठ लाख से ज्यादा घरों में फ्री में डीडी फ्री डिश का कनेक्शन बांटा जाएगा जिस तरीके से राशन और मकान लोगों को जरूरत के हिसाब से दिया जाता है उसी प्रकार से अब उन गरीब घरों को फायदा होने वाला है जिन गरीब घरों के लोग छतरी नहीं लगवा सकते.

FREE DTH योजना लक्ष्य घर-घर डीडी फ्री डिश को पहुंचाना है आवेदन कैसे करें और आवेदन करने की प्रक्रिया

घर-घर फ्री डिश योजना का मुख्य रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा शुभारंभ किया जाएगा इस योजना के द्वारा नागरिकों को जागरूक करना तथा मनोरंजन की सुविधा प्रदान करना मुख्य लक्ष्य होगा इससे फ्री डीटीएच स्कीम का रजिस्ट्रेशन भारत में सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकास होगा तथा सरकारी चैनल के साथ में प्राइवेट टीवी चैनल भी देखने को इस योजना के तहत मिलेंगे साथ में रेडियो के भी चैनल देखने को मिलेंगे यह एक सुनहरा अवसर है और एक सराहनीय काम है

जो कि चर्चाओं का विषय बना हुआ है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस योजना का शुभारंभ अति शीघ्र किया जाएगा अभी तो सिर्फ न्यूज़पेपर और कुछ एक आर्टिकल में ही बातें निकल कर सामने आ रही हैं मगर इस योजना को चालू करने के लिए पूरी तरीके से केंद्र सरकार के ऊपर है.

मुफ्त में फ्री डिश योजना का लाभ किन लोगों को मिलेगा

मुफ्त फ्री डिश योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर एवं गरीब हैं इस योजना के तहत फ्री डिश प्रदान की जाएगी जो कि उद्देश्य घर-घर डीडी फ्री डिश का है इस योजना के द्वारा भारत में ऑल इंडिया रेडियो एवं दूरदर्शन के चैनलों के विकास एवं उनकी प्रसारण क्षमता को भी बढ़ाना लक्ष्य होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री डिश टीवी स्कीम के द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक को सूचना एवं मनोरंजन के सुविधा के साथ सूचना या जानकारी प्रदान की जाएगी जिसके द्वारा लोगों में जागरूकता एवं राष्ट्र कर्तव्य के प्रति सजगता बढ़ेगी कैबिनेट चेयरमैन द्वारा बैठक कर इस योजना की हरी झंडी दिखा दी गई है मुफ्त डिश टीवी योजना 2023 के तहत लगभग सभी योग्य आवश्यक विद्वानों को इस योजना के तहत प्रदान की जाएगी इस योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2539 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है इस योजना के माध्यम से भारत में सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र का विकास होगा तथा भारत देश के सीमावर्ती व नक्सली इलाकों तक सूचना प्रदान करने के लिए बेहतर एवं उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा साथ ही देश में स्टूडियो ऑफिस निर्माण किया जाएगा

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